कांग्रेस का आरोप भाजपा मजदूर विरोध सरकार
उज्जैन। नगर निगम चुनाव में मजदूरों का वोट बटोरने के लिए मुख्यमंत्री ने बिनोद बिमल मिल का बकाया भुगतान मजदूरों को दिलाने की घोषणा की लेकिन जब हाईकोर्ट ने मजदूरों के हित में फैसला दिया तो इसी शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों से सांठगांठ कर मजदूरों को होने वाले भुगतान में रोड़ा अटका दिया। अब एक बाद फिर भाजपा की प्रदेश सरकार असंगठित मजदूर कल्याण बोर्ड के नाम पर मजदूरों को ठगने का प्रयास कर रही है और भोली भाली जनता तथा मजदूरों से वोट बटोरने की जुगत में हैं।
उक्त आरोप लगाते हुए असंगठित मजदूर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष दीपक मेहरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से विनोद विमल मिल के मजदूरों को 67 करोड़ की राशि नहीं मिल पा रही है। विगत 12 वर्षों से हाईकोर्ट में मजदूर संघ लगातार मजदूरों की लड़ाई लड़ती आ रही थी। हाईकोर्ट ने मजदूरों के हित में फैसला दिया लेकिन भाजपा नहीं चाहती थी कि मजदूरों को उनका हक मिले। राज्य सरकार ने अधिकारियों से सांठगांठ कर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर मजदूरों को मिलने वाला रूपया रूकवाया। मजदूरों को पैसा मिलने वाला था लेकिन भाजपा सरकार ने मजदूरों की उम्मीद पर पानी फैर दिया। अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। जिलाध्यक्ष भरत पोरवाल ने बताया कि एक तरफ सरकार असंगठित मजदूर कल्याण बोर्ड बनाकर करोड़ों रूपये के विज्ञापन देकर लोभ लालच देकर मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। असंगठित मजदूर कल्याण बोर्ड के नाम पर फिर मध्यप्रदेश की भोलीभाली जनता को ठगने का प्रयास भाजपा करने वाली है। भरत पोरवाल तथा दीपक मेहरे ने चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा लगाई गई अपील मजदूर हित में वापस ले अन्यथा 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश का मजदूर भाजपा सरकार को उखाड़ फैंकेगा। 1 मई मजदूर दिवस पर असंगठित कामगार कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष भरत पोरवाल, शहर अध्यक्ष दीपक मेहरे द्वारा मजदूर भाईयों का सम्मान किया जाएगा।