31 जनवरी तक सभी लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करें बैंकर्स
सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लें, अन्यथा कार्यवाही होगी
सीईओ जिला पंचायत ने बैंकर्स के साथ बैठक की
उज्जैन । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप जीआर ने सोमवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभाकक्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा, शासकीय योजनाओं में वितरण, आधार सीडिंग एवं सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के सम्बन्ध में बैंकर्स के साथ बैठक की। बैठक में सभी डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर, आरएम और समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधक, एलडीएम श्री अजय तंवर और सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सीईओ जिला पंचायत ने समस्त बैंकर्स को निर्देश दिये कि आगामी 31 जनवरी तक समस्त शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत जितने भी लम्बित प्रकरण हैं, उनका शीघ्र शत-प्रतिशत निराकरण कर लिया जाये। सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों को पूरी गंभीरता से लें, अन्यथा सख्त कार्यवाही की जायेगी। सीएम हेल्पलाइन में लम्बित शिकायतों के निराकरण हेतु बैंक में एक अलग से शाखा बनाने की व्यवस्था की जाये। एल-1 स्तर पर ही इनका निराकरण किया जाये।
बैठक में बैंकर्स को निर्देश दिये गये कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के उत्तर सरल भाषा और हिन्दी में देने का प्रयास किया जाये। फसल बीमा योजना में यदि किसी हितग्राही को अपात्र घोषित किया गया है तो बैंक द्वारा इसके लिये ठोस कारण बताया जाना जरूरी है। बैठक में जिन बैंक शाखाओं की शासकीय योजनाओं में वितरण के अन्तर्गत स्थिति 50 प्रतिशत से कम है, उन पर चर्चा की गई। सम्बन्धित बैंक अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नये प्रकरण स्वीकृत करने और लम्बित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही अतिशीघ्र की जाये। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के प्रकरणों में भी विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरणों का भी शीघ्र निपटारा किया जाये।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत द्वारा बैंकर्स को निर्देश दिये गये कि अगली बैठक में सभी बैंकर्स स्वयं प्रजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में उनकी बैंक द्वारा क्या प्रगति की गई है, इसकी जानकारी प्रस्तुत करें। प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष कैम्प भी आयोजित किये जायें। जिन बैंकर्स का परफार्मेंस संतोषजनक नहीं है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाकर समीक्षा की जाये। सभी बैंकर्स ब्लॉक लेवल पर भी बैठक आयोजित करें और इस ओर विशेष ध्यान दें। बैठक में एनआरएलएम, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, स्वरोजगार योजना की भी बैंकवार वितरण, भौतिक लक्ष्य एवं प्रगति के प्रतिशत की समीक्षा की गई। बैंकर्स को निर्देश दिये गये कि सभी हितग्राहियों को बुलाकर समय-समय पर काउंसिलिंग भी बैंकों के माध्यम से की जाये। अनुसूचित जाति कल्याण के सभी लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करें।